धामी कैबिनेट के 12 बड़े फैसले: उपनल कर्मचारियों को राहत, उत्तराखंड बना पूर्ण साक्षर राज्य, चारधाम यात्रा और रोजगार पर भी बड़ा निर्णय
देहरादून में मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री Bhuvan Chandra Khanduri और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त निशानेबाज Jaspal Rana को श्रद्धांजलि अर्पित कर की गई। मंत्रिमंडल ने दो मिनट का मौन रखकर दोनों दिवंगत हस्तियों को नमन किया।
कैबिनेट बैठक में शिक्षा, रोजगार, पर्यटन, पशुपालन, चारधाम यात्रा, कारागार प्रशासन और आबकारी व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। सबसे ज्यादा चर्चा उपनल कर्मचारियों को मिली राहत और उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किए जाने के निर्णय की रही।
उत्तराखंड बना पूर्ण साक्षर राज्य
माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने का निर्णय लिया। सरकार के अनुसार राज्य की साक्षरता दर 98 प्रतिशत से अधिक पहुंच चुकी है, जिसके आधार पर यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया है।
उपनल कर्मचारियों को बड़ी राहत
समान कार्य-समान वेतन के लाभ के लिए निर्धारित कटऑफ तिथि को 12 नवंबर 2018 से बढ़ाकर 15 अगस्त 2024 कर दिया गया है। इस निर्णय से बड़ी संख्या में उपनल कर्मचारियों को फायदा मिलने की उम्मीद है।
संस्कृत शिक्षा व्यवस्था में होगा सुधार
कैबिनेट ने उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा संशोधन नियमावली-2026 को मंजूरी दी है। इसके तहत संस्कृत विद्यालयों की मान्यता, पाठ्यक्रम निर्धारण और परीक्षा संचालन प्रणाली में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे।
बिटुमेन की बढ़ती कीमतों पर सरकार सतर्क
लोक निर्माण विभाग के प्रस्ताव पर मध्य-पूर्व में जारी तनाव के कारण बिटुमेन की बढ़ती कीमतों के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए नई व्यवस्था विकसित करने का निर्णय लिया गया है, जिससे निर्माण कार्यों पर अतिरिक्त बोझ कम किया जा सके।
आबकारी विभाग को कर संबंधी राहत
अब होलोग्राम दोहराव की स्थिति में दोहरा कर नहीं लिया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में केवल एक बार ही टैक्स वसूला जाएगा।
हर्बल और सगंध उत्पादों को मिलेगा बढ़ावा
सेलाकुई स्थित सगंध केंद्र में मिलावट जांच की आधुनिक सुविधा विकसित की जाएगी। इसके लिए पांच नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है, जिससे निर्यात को बढ़ावा मिलने की संभावना है।
अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली को हरी झंडी
राज्य में इंटरनेशनल हिमालयन कार रैली के आयोजन को मंजूरी दे दी गई है। आयोजन की जिम्मेदारी मद्रास की एक संस्था को सौंपी जाएगी और इसमें लगभग 50 अंतरराष्ट्रीय कारों के भाग लेने की संभावना है।
जेल प्रशासन से जुड़े दो बड़े फैसले
गृह विभाग के प्रस्ताव पर उत्तराखंड कारागार नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई। साथ ही कारागार अधीनस्थ सेवा नियमावली को भी स्वीकृति प्रदान की गई, जिससे जेल प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।
राज्य आंदोलनकारियों और आश्रितों को विशेष राहत
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कनिष्ठ सहायक और पुलिस कांस्टेबल भर्ती-2024 में प्रमाण पत्र समय पर न बनने वाले राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को दस्तावेज सत्यापन के दौरान एक बार विशेष अवसर देने का निर्णय लिया गया है।
चारधाम यात्रा में घोड़ा-खच्चर संचालकों को सहायता
सरकार ने चारधाम यात्रा में संचालित घोड़ा-खच्चरों के लिए 5 प्रतिशत बीमा दर के तहत सहायता राशि उपलब्ध कराने का फैसला किया है। इससे पशु संचालकों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की नई पहल
पशुपालन विभाग के प्रस्ताव पर एम्ब्रियो ट्रांसफर तकनीक आधारित गौवंश पायलट परियोजना को मंजूरी दी गई है। सरकार का मानना है कि इस तकनीक से दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी और पशुपालकों की आय में वृद्धि होगी।
श्रद्धांजलि के साथ शुरू हुई बैठक
बैठक की शुरुआत में पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी और पद्मश्री जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि खंडूड़ी का सुशासन और जनसेवा में योगदान सदैव याद रखा जाएगा, जबकि जसपाल राणा ने अपनी खेल प्रतिभा से उत्तराखंड और देश का नाम विश्व पटल पर स्थापित किया।
धामी सरकार की इस कैबिनेट बैठक के फैसलों का प्रभाव शिक्षा, रोजगार, पर्यटन, पशुपालन, प्रशासनिक सुधार और चारधाम यात्रा से जुड़े लाखों लोगों पर पड़ने की उम्मीद है। विशेष रूप से उपनल कर्मचारियों को राहत और उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने का निर्णय राज्य की राजनीति और प्रशासन में लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहेगा।
