मोदी मैदान में बनेगा अत्याधुनिक इंडोर-आउटडोर स्टेडियम, 23.32 करोड़ रुपये की मंजूरी
रुद्रपुर, 14 अगस्त 2026। रुद्रपुर में खेल सुविधाओं के विस्तार की दिशा में बड़ी पहल हुई है। शहर के मोदी मैदान में अत्याधुनिक इंडोर एवं आउटडोर स्टेडियम के निर्माण के लिए 23.32 करोड़ रुपये की लागत को औचित्यपूर्ण पाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों के तहत परियोजना को तेजी से धरातल पर उतारने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।
सचिव आवास एवं राज्य संपत्ति डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को राज्य सचिवालय में आयोजित बैठक में रुद्रपुर के मोदी मैदान में स्टेडियम निर्माण से जुड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री घोषणा के तहत प्रस्तावित इस परियोजना के लिए पूर्व में खेल विभाग को आवंटित भूमि को आवास विभाग के नाम स्थानांतरित किया गया है। निर्माण कार्य के लिए उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।
स्टेडियम निर्माण के लिए उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, ऊधमसिंह नगर की ओर से 2374.56 लाख रुपये का आगणन तैयार किया गया था। नियोजन विभाग के टीओसी परीक्षण के बाद 2332.05 लाख रुपये यानी करीब 23.32 करोड़ रुपये की धनराशि को औचित्यपूर्ण पाया गया है। इसके बाद परियोजना को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हुआ है।
प्रस्तावित स्टेडियम मोदी मैदान के विस्तृत क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। कुल 9.1915 हेक्टेयर भूमि में से करीब 8.594 हेक्टेयर क्षेत्र में स्टेडियम परियोजना प्रस्तावित है। मैदान के दोनों ओर सड़कें होने के कारण यहां आवागमन की सुविधा भी बेहतर रहेगी। स्टेडियम को केवल खेल गतिविधियों तक सीमित न रखते हुए सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य बड़े आयोजनों के लिए भी उपयोगी बनाने की योजना है।
इंडोर और आउटडोर सुविधाओं से रुद्रपुर और आसपास के क्षेत्र के युवाओं को फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन समेत विभिन्न खेलों के अभ्यास और प्रतियोगिताओं के लिए बेहतर मंच मिलेगा। आधुनिक खेल सुविधाएं उपलब्ध होने से स्थानीय प्रतिभाओं को अपने शहर में ही प्रशिक्षण और प्रतियोगिता की बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है।
इसी बैठक में हल्द्वानी-काठगोदाम नगर निगम क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों के सुधार के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसके लिए अवस्थापना विकास निधि से 15 करोड़ रुपये की धनराशि प्रस्तावित की गई है। दोनों परियोजनाओं को शहरों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और जनहित से जुड़ी विकास योजनाओं को गति देने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
