काशीपुर किसान सुखवंत सिंह आत्महत्या मामला: हाईकोर्ट में सुनवाई, सरकार को 16 जनवरी तक स्थिति स्पष्ट करने के आदेश
नैनीताल। काशीपुर के किसान सुखवंत सिंह आत्महत्या मामले ने अब कानूनी और राजनीतिक स्तर पर गंभीर रूप ले लिया है। मामले की सुनवाई के दौरान उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कड़ा रुख अपनाते हुए पूरे प्रकरण पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। हाईकोर्ट ने सरकार को 16 जनवरी तक समय देते हुए निर्देशित किया है कि वह अब तक की जांच, की गई कार्रवाई और आगे की कार्ययोजना को स्पष्ट रूप से न्यायालय के समक्ष रखे।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि काशीपुर के किसान सुखवंत सिंह को आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया और इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। आरोप लगाए गए कि स्थानीय पुलिस और जिला स्तर पर जिम्मेदार अधिकारियों ने समय रहते निष्पक्ष और प्रभावी कार्रवाई नहीं की, जिससे पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पाया।
हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए यह भी स्पष्ट किया कि किसान आत्महत्या जैसे संवेदनशील प्रकरणों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अदालत ने सरकार से यह जानना चाहा है कि अब तक किन अधिकारियों से पूछताछ की गई, क्या विभागीय कार्रवाई हुई और पीड़ित परिवार को क्या राहत दी गई है।
इस मामले को लेकर राजनीतिक हलकों में भी हलचल तेज है। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं, सरकार की ओर से अदालत को आश्वस्त किया गया कि मामले की जांच कानून के दायरे में की जा रही है और हाईकोर्ट के आदेशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा।
अब सबकी निगाहें 16 जनवरी पर टिकी हैं, जब सरकार हाईकोर्ट के समक्ष अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी। इस सुनवाई को न केवल पीड़ित परिवार, बल्कि पूरे प्रदेश के किसान और आमजन न्याय की कसौटी के रूप में देख रहे हैं।
