# रजिस्ट्री की कुर्सी पर नियम या कमीशन का राज? रुद्रपुर में कथित 2 प्रतिशत वसूली का आरोप, जेब गर्म नहीं तो फाइल पर लगती है आपत्ति!
**सरकारी शुल्क के अलावा संपत्ति की कीमत का 1 से 2 प्रतिशत तक अतिरिक्त रकम मांगने की शिकायतें, कथित रकम देने से इनकार करने वालों की फाइलों में निकाली जा रही हैं कमियां; दलालों की भूमिका से लेकर अधिकारियों की जवाबदेही तक उठे गंभीर सवाल, उच्चस्तरीय जांच की मांग**
**रुद्रपुर।** जमीन की खरीद-फरोख्त में आम आदमी अपनी जीवनभर की जमा पूंजी लगा देता है। कोई अपने परिवार के लिए मकान बनाने का सपना लेकर जमीन खरीदता है तो कोई बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए संपत्ति में निवेश करता है। लेकिन जब उसी जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए सरकारी कार्यालय पहुंचने पर निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त कथित तौर पर कमीशन की मांग होने लगे तो सवाल उठना स्वाभाविक है। रुद्रपुर स्थित रजिस्ट्रार कार्यालय की कार्यप्रणाली को लेकर सामने आ रहे कथित अवैध वसूली के आरोपों ने सरकारी व्यवस्था की पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
कार्यालय को लेकर शिकायतों में आरोप लगाया जा रहा है कि जमीन की रजिस्ट्री कराने आने वाले लोगों से सरकारी शुल्क के अलावा संपत्ति की कीमत का एक से दो प्रतिशत तक अतिरिक्त पैसा मांगा जाता है। आरोप यह भी हैं कि जो लोग कथित अतिरिक्त रकम देने से इनकार करते हैं, उनकी फाइलों में तरह-तरह की कमियां निकालकर रजिस्ट्री की प्रक्रिया को उलझा दिया जाता है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और किसी अधिकारी या कर्मचारी की संलिप्तता अभी प्रमाणित नहीं हुई है, लेकिन शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए इनकी निष्पक्ष जांच जरूरी हो गई है।
**हर रजिस्ट्री पर एक से दो प्रतिशत तक अतिरिक्त रकम का आरोप**
सबसे गंभीर सवाल कथित वसूली की दर को लेकर है। शिकायतों के मुताबिक, रजिस्ट्री कराने वाले लोगों से संपत्ति की कीमत के आधार पर एक से दो प्रतिशत तक अतिरिक्त रकम की मांग किए जाने के आरोप हैं। यदि किसी संपत्ति की कीमत 50 लाख रुपये है तो दो प्रतिशत के हिसाब से यह रकम एक लाख रुपये बैठती है। वहीं एक करोड़ रुपये की संपत्ति पर यही रकम दो लाख रुपये तक पहुंच सकती है। ऐसे में सवाल है कि आखिर सरकारी शुल्क के अतिरिक्त इतनी बड़ी रकम किस मद में मांगी जा रही है? क्या इसकी कोई सरकारी रसीद दी जाती है? यदि नहीं, तो इस कथित रकम का हिसाब किसके पास रहता है?
**जेब गर्म नहीं तो फाइल में निकलने लगती हैं कमियां!**
इस पूरे मामले का दूसरा पहलू और भी गंभीर है। आरोप लगाने वालों के अनुसार, कथित अतिरिक्त रकम देने से इनकार करने वाले आवेदकों को दस्तावेजों में कमियां बताकर परेशान किया जाता है। कभी किसी कागज को अधूरा बताया जाता है तो कभी किसी तकनीकी आपत्ति के नाम पर फाइल रोकने की शिकायत सामने आती है। लोगों का सवाल है कि यदि दस्तावेजों में वास्तव में कोई कमी है तो उसकी जानकारी लिखित रूप में देकर सभी आवेदकों के साथ समान व्यवहार क्यों नहीं किया जाता? आखिर एक ही तरह के दस्तावेजों वाली फाइलों में अलग-अलग व्यवहार क्यों होने की शिकायतें उठ रही हैं? क्या इन आपत्तियों का कोई स्पष्ट रिकॉर्ड और निर्धारित प्रक्रिया है?
**दलालों और बिचौलियों का नेटवर्क भी जांच के दायरे में आए**
रजिस्ट्री जैसे महत्वपूर्ण सरकारी काम में बिचौलियों की भूमिका को लेकर भी जांच की आवश्यकता है। क्या कार्यालय के आसपास सक्रिय कुछ लोग आवेदकों को आसानी से रजिस्ट्री कराने का भरोसा देकर अतिरिक्त रकम मांगते हैं? क्या ऐसे लोगों का किसी कर्मचारी या अधिकारी से संपर्क है? क्या कथित वसूली की रकम किसी एक व्यक्ति तक सीमित है या इसके पीछे कोई संगठित व्यवस्था काम कर रही है? इन सवालों का जवाब बिना निष्पक्ष जांच के नहीं मिल सकता। किसी व्यक्ति को बिना प्रमाण दोषी ठहराना उचित नहीं है, लेकिन यदि बिचौलियों के माध्यम से अवैध वसूली हो रही है तो इस पूरे नेटवर्क की पहचान होना जरूरी है।
**2018 में भी दलालों से सावधान रहने की अपील करनी पड़ी थी**
रुद्रपुर रजिस्ट्रार कार्यालय में दलालों और रिश्वतखोरी की शिकायतों को लेकर चिंताएं नई नहीं हैं। वर्ष 2018 में तत्कालीन सब रजिस्ट्रार महेश द्विवेदी ने कार्यालय परिसर में लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को दलालों से सावधान रहने, निर्धारित सरकारी शुल्क की रसीद लेने और रिश्वत मांगे जाने पर सीधे शिकायत करने की अपील की थी। उस समय भी कार्यालय की कार्यप्रणाली और बिचौलियों की भूमिका को लेकर सवाल सामने आए थे। ऐसे में वर्तमान शिकायतों ने एक बार फिर पुराने सवालों को चर्चा में ला दिया है।
**2024 में भी सब रजिस्ट्रार को लेकर सामने आया था विवाद**
अक्टूबर 2024 में रुद्रपुर के तत्कालीन सब रजिस्ट्रार अविनाश कुमार को लेकर भी शिकायतों और विभागीय जांच की चर्चा प्रकाशित समाचारों में सामने आई थी। उस समय रिपोर्टों में जांच के बीच उन्हें रुद्रपुर से हटाकर नैनीताल स्थित डीआईजी कार्यालय से संबद्ध किए जाने का उल्लेख किया गया था। हालांकि किसी अधिकारी का स्थानांतरण अपने आप में आरोपों के सही साबित होने का प्रमाण नहीं होता, लेकिन कार्यालय को लेकर समय-समय पर उठते सवालों के कारण विभागीय निगरानी की जरूरत और बढ़ जाती है।
**मार्च 2025 में भी लंबित रजिस्ट्रियों और स्टाफ की कमी का मुद्दा उठा था**
मार्च 2025 में प्रकाशित समाचार रिपोर्टों में रजिस्ट्रार कार्यालय में स्टाफ की कमी और लंबित रजिस्ट्रियों की समस्या का उल्लेख किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार, प्रतिदिन लगभग 125 से 150 फाइलें आती थीं, जबकि करीब 80 से 100 फाइलों की ही रजिस्ट्री हो पा रही थी। ऐसे में यह भी जांच का विषय है कि वर्तमान में फाइलों के लंबित रहने के पीछे वास्तविक प्रशासनिक और तकनीकी कारण क्या हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सामान्य प्रक्रिया की देरी और कथित अवैध वसूली की शिकायतें एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं? इसका जवाब रिकॉर्ड की जांच से ही सामने आएगा।
**जिलाधिकारी और स्टांप एवं निबंधन विभाग से सीधे सवाल**
अब सबसे बड़ा सवाल जिला प्रशासन और स्टांप एवं निबंधन विभाग के उच्च अधिकारियों से है। क्या रुद्रपुर रजिस्ट्रार कार्यालय में कथित अतिरिक्त वसूली की शिकायतों का संज्ञान लिया जाएगा? क्या पिछले छह महीने या एक वर्ष की रजिस्ट्रियों का रिकॉर्ड खंगाला जाएगा? क्या लंबित फाइलों और उनमें लगाई गई आपत्तियों की समीक्षा होगी? क्या यह जांच होगी कि किन फाइलों में कितनी बार आपत्ति लगाई गई और उनका निस्तारण कितने समय में हुआ? क्या कार्यालय के सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग और शिकायत पंजिका की जांच कराई जाएगी?
**निष्पक्ष जांच में इन बिंदुओं पर हो कार्रवाई**
इस मामले की जांच केवल कागजी खानापूर्ति तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। रजिस्ट्री के लिए निर्धारित सरकारी शुल्क और वास्तविक भुगतान का मिलान कराया जाए। जिन लोगों ने अतिरिक्त रकम मांगे जाने की शिकायत की है, उनके बयान दर्ज किए जाएं। फाइलों में लगाई गई आपत्तियों का नियमों के अनुसार परीक्षण हो। कार्यालय के कर्मचारियों और बाहर सक्रिय बिचौलियों की भूमिका की जांच की जाए। यदि किसी अधिकारी, कर्मचारी या अन्य व्यक्ति की संलिप्तता प्रमाणित होती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही शिकायतकर्ताओं की पहचान गोपनीय रखी जाए, ताकि वे बिना दबाव के अपनी बात सामने रख सकें।
**जनता का सवाल—रजिस्ट्री सरकारी नियमों से होगी या कथित कमीशन से?**
रजिस्ट्रार कार्यालय कोई निजी प्रतिष्ठान नहीं, बल्कि आम नागरिकों को सरकारी सेवा उपलब्ध कराने वाला महत्वपूर्ण विभागीय कार्यालय है। यहां आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को निर्धारित शुल्क पर पारदर्शी और समयबद्ध सेवा मिलनी चाहिए। किसी भी दस्तावेज में कमी होने पर नियमानुसार लिखित आपत्ति लगाना विभाग का अधिकार है, लेकिन यदि किसी आवेदक को कथित तौर पर अतिरिक्त रकम देने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से आपत्तियां लगाई जा रही हैं तो यह बेहद गंभीर मामला होगा।
अब देखना यह है कि जिला प्रशासन और स्टांप एवं निबंधन विभाग इन शिकायतों पर क्या कदम उठाते हैं। क्या रुद्रपुर रजिस्ट्रार कार्यालय की कार्यप्रणाली की निष्पक्ष जांच होगी या फिर आम आदमी को रजिस्ट्री के लिए सरकारी शुल्क के अलावा कथित अतिरिक्त रकम की मांग और फाइलों में आपत्तियों के बीच ही उलझना पड़ेगा?
**सवाल बड़ा है और जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। आखिर रजिस्ट्री की कुर्सी पर नियमों का राज है या कथित कमीशन का?**
*नोट: एक से दो प्रतिशत तक कथित अवैध वसूली और अतिरिक्त रकम न देने पर फाइलों में जानबूझकर कमियां निकालने के आरोपों खुलासा जल्दी समाचार इंडिया 1 पर किया जाएगा। संबंधित रजिस्ट्रार, विभागीय अधिकारियों और जिला प्रशासन का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा
